उत्तराखंड कैबिनेट की अहम बैठक में 18 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। सरकार ने कुंभ मेले की तैयारियों को तेज करने के लिए अधिकारियों को वित्तीय अधिकार दिए हैं, वहीं परिवहन निगम के लिए नई बसों की खरीद को मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही वन दरोगा भर्ती की शैक्षिक योग्यता बढ़ाकर स्नातक कर दी गई है, जिससे भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव आया है।
मुख्य फैसले-
परिवहन विभाग
उत्तराखंड मोटरयान संशोधन नियमावली 2026 को मंजूरी
प्रवर्तन अधिकारी अब वर्दी में नजर आएंगे
100 की जगह 109 बसों की खरीद को मंजूरी (GST घटने के बाद संशोधन)
कुंभ मेला प्रबंधन
1 करोड़ तक के कार्य मेला अधिकारी स्वीकृत करेंगे
5 करोड़ तक के कार्य मंडलायुक्त को अधिकार
इससे अधिक राशि के कार्य शासन स्तर पर मंजूर होंगे
आबकारी और कर विभाग
आबकारी नीति के 6% व्यय प्रावधान के अनुरूप नियमों में संशोधन
वन विभाग
वन दरोगा आयु सीमा: 21 से 35 वर्ष
वन आरक्षी आयु सीमा: 18 से 25 वर्ष
वन दरोगा के लिए अब स्नातक अनिवार्य
मधुमक्खी पालन नीति 2026 को मंजूरी
आय बढ़ेगी
मानव-वन्यजीव संघर्ष में कमी आएगी
शिक्षा विभाग
विशेष शिक्षा शिक्षकों की नई नियमावली को मंजूरी
सहायक अध्यापकों के लिए सेवा नियमावली लागू
कक्षा 1 से 8 तक के 452 मदरसों को जिला स्तर से मान्यता
कक्षा 9 से 12 तक के 52 मदरसों को बोर्ड से मान्यता लेना अनिवार्य
प्रशासनिक फैसले
वेटिंग लिस्ट अब सिर्फ 1 साल तक वैध
D श्रेणी ठेकेदार अब 1.5 करोड़ तक के कार्य कर सकेंगे (पहले 1 करोड़)
अन्य महत्वपूर्ण फैसले
लोक निर्माण विभाग (PWD) में 2023 की JE भर्ती से जुड़े 6 नए पदों के सृजन को मंजूरी
मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना का विस्तार अब 21 अशासकीय कॉलेजों तक
वर्कचार्ज कर्मचारियों के मामले में हाईकोर्ट के स्टे की जानकारी कैबिनेट के संज्ञान में लाई गई
कैबिनेट के इन फैसलों से जहां परिवहन और बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलने की उम्मीद है, वहीं शिक्षा, वन और रोजगार के क्षेत्र में भी सुधार की दिशा में ठोस कदम बढ़ाए गए हैं। खास तौर पर कुंभ मेला तैयारियों और भर्ती नियमों में बदलाव को अहम माना जा रहा है
