प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि BRICS कोई ऐसा गुट नहीं है जो किसी के खिलाफ हो। उन्होंने ग्लोबल साउथ के लिए नियम बनाने वाला (रूल-मेकर) बनने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया। साथ ही, उन्होंने ग्लोबल गवर्नेंस के लिए 10-सूत्रीय रोडमैप का प्रस्ताव रखा और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में सुधार की मांग की। नई दिल्ली के भारत मंडपम में 18वें BRICS शिखर सम्मेलन में दुनिया भर के नेताओं को संबोधित करते हुए, प्रधानमंत्री ने ‘विशेषाधिकार के पिरामिड’ को ‘साझेदारी के मंच’ में बदलने पर ज़ोर दिया, जहाँ हर देश की हिस्सेदारी हो और वे अपनी आवाज़ उठा सकें।
मोदी ने कहा कि आज, ग्लोबल साउथ वैश्विक संकटों का सामना करने में तो सबसे आगे है, लेकिन फ़ैसले लेने की प्रक्रिया में सबसे पीछे है। हमें विशेषाधिकार के पिरामिड को साझेदारी के मंच में बदलना होगा, एक ऐसा मंच जहां हर देश की आवाज सुनी जाए, हर सदस्य की भागीदारी हो, और हर कोशिश के केंद्र में मानवता का विकास हो। इसके लिए, मेरा प्रस्ताव है कि हम वैश्विक शासन में सुधार के लिए मिलकर 10 प्रस्ताव तैयार करें, ताकि अगले शिखर सम्मेलन तक उन्हें ‘ब्रिक्स सुधार रोडमैप’ का रूप दिया जा सके।
नई दिल्ली में आयोजित 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक शासन में सुधार के लिए 10-सूत्रीय रोडमैप का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स किसी के खिलाफ नहीं है और ग्लोबल साउथ को नियम मानने वाले के बजाय नियम बनाने वाला बनना चाहिए। पीएम मोदी ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में समयबद्ध सुधार की भी वकालत की।
मोदी ने कहा कि इस रोडमैप को तैयार करते समय, हमें तीन प्रमुख पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करना होगा:Representation, Responsiveness, and Rule-making. प्रतिनिधित्व के संबंध में, मैं यह कहना चाहूंगा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार को अब और टाला नहीं जा सकता। इस मामले पर बातचीत एक निश्चित समयसीमा और स्पष्ट परिणामों से जुड़ी होनी चाहिए। इसी प्रकार, वित्तीय संस्थानों के भीतर मतदान शक्ति, नेतृत्व पद और नीतिगत प्राथमिकताएं आज की आर्थिक वास्तविकताओं के अनुरूप होनी चाहिए। वैश्विक आर्थिक विकास को गति देने वाले देशों को वैश्विक आर्थिक शासन को आकार देने में भी उचित भूमिका निभानी चाहिए।
उन्होंने कहा कि यह एक सुखद संयोग है कि आज ‘दक्षिण-दक्षिण सहयोग के लिए संयुक्त राष्ट्र दिवस’ है; ऐसे दिन ‘ग्लोबल साउथ’ के लिए लिया गया यह निर्णय विशेष महत्व रखता है। भारत इस प्रयास में नेतृत्व करने के लिए तैयार है। भारत की मेज़बानी में हो रहे इस ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का संदेश स्पष्ट होना चाहिए: यदि हमारा भविष्य साझा है, तो उसे आकार देने का अधिकार भी साझा होना चाहिए। ‘आवाज़ से प्रभाव तक, विशेषाधिकार से साझेदारी तक’—यही ‘BRICS@20’ का संकल्प हो।
