धामी कैबिनेट की अहम बैठक: फिल्म नीति में बदलाव, स्थानीय फसल प्रोत्साहन योजना में फैसला

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक हुई। बैठक में 18 प्रस्ताव आए, जिनमें से 16 पास किए गए। कैबिनेट में जिस बात की सबसे ज्यादा चर्चा थी, उस यूसीसी ड्राफ्ट पर आज कोई विचार नहीं हुआ। अब अगली कैबिनेट में 6 फरवरी को सुबह इस पर चर्चा की जाएगी। जिसके बाद यह एक्ट विधानसभा में लाया जाएगा।

पांच फरवरी से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र से पहले धामी मंत्रिमंडल की बैठक अहम मानी जा रही थी। प्रदेश में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति ने अपनी मसौदा रिपोर्ट शुक्रवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी को सौंपी थी, जिसकी वजह से चर्चा थी कि आज कैबिनेट यह प्रस्ताव रखा जाएगा। अब विधानसभा सत्र के दौरान छह फरवरी को प्रस्ताव रखा जाएगा। फिलहाल आज उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का 22 व प्रतिवेदन सदन में रखने को मंजूरी मिलने सहित कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी।

कैबिनेट के फैसले

• स्थानीय फसल प्रोत्साहन कार्यक्रम के अंतर्गत कलस्टर में समूहों के माध्यम से परंपरागत फसलों के सत्यापित बीज का उत्पादन एवं वितरण के संबंध में फैसला लिया गया है।
• विशेष श्रेणी के स्कूलों मे नियुक्ति को मंजूरी मिल गई है। तत्कालीन व्यवस्था के तहत रिटायर टीचरों को नियुक्ति मिलेगी। इसके अलावा युवाओं के लिए नियुक्ति प्रक्रिया जारी है।
• कैबिनेट मीटिंग में फ़िल्म नीति को लेकर बड़ा फैसला लिया गया। अब क्षेत्रीय भाषा में फिल्म का निर्माण करने वाले को फ़िल्म निर्माण करने के लिए 2 करोड़ रुपए मिलेंगे। इससे पहले 25 लाख रुपये मिलते थे।
• इसके अलावा उत्तराखंड में राष्ट्रीय और अंतराष्ट्रीय OTT फिल्मों को भी अब आर्थिक सब्सिडी मिल सकेगी। फ़िल्म के टोटल बजट के 30 प्रतिशत सब्सिडी मिलेगी।
• इसके अलावा बच्चों के लिए फ़िल्म बनाने वालों को 10 प्रतिशत एक्स्ट्रा सब्सिडी मिलेगी
• अगर राज्य के कलाकारों को मुख्य भूमिका में रखते हैं, तो 10 लाख रुपया मिलेगा।
• फ़िल्म ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट मे अगर SC और ST का बच्चा पढ़ाई करेगा तो उसकी 75 प्रतिशत फीस सरकार देगी।
• पर्वतीय इलाकों मे सिनेमा हॉल बनाने वालों को सरकार 25 लाख रुपये देगी।
• अगर कोई फ़िल्म सिटी बनाता है, तो उसे 50 लाख मिलेंगे, उत्तराखंड में पोस्ट प्रोडक्शन लैब बनाने वालों को 25 लाख रुपये मिलेंगे
• उत्तराखंड घुड़सवार पुलिस सेवा संसोधन नियमावली 2024 को मंजूरी
• उत्तराखंड अधीनस्थ सिविल न्यायालय लिपिक वर्गीय सेवा नियमावली 2007 में संशोधन
• जनपद चंपावत के तहसील पाटी को नगर पंचायत बनाये जाने का निर्णय
• नगर पालिका खटीमा के सीमा विस्तार का निर्णय
• ग्रामीण पेयजल योजना संचालन एवं रख रखाव नियमावली 2024 को मंजूरी
• उत्तराखंड ऑन डिमांड ठेका गाडी द्वारा परिवहन संशोधन नियमावली 2024 को मंजूरी
• मंडी परिषद की निर्धारित लागत सीमा में बढ़ोतरी को मंजूरी
• सहसपुर स्किल हब में 5 सेक्टर की ट्रेनिंग को मंजूरी, बाजपुर आईटीआई बनेगा सेंटर आफ एक्सीलेंस
• उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का 22 व प्रतिवेदन सदन में रखने को मंजूरी उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के 2018-19 से 2022-23 तक के प्रतिवेदन सदन में रखने को मंजूरी।