उत्तराखंड

लोकसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने, इन राज्यों के IAS-IPS को पद से हटाने का दिया आदेश

लोकसभा चुनाव 2024 की अधिसूचना जारी कर दी गई है. आम चुनाव कुल 7 चरणों में होगा. नोटिफिकेशन जारी करते ही चुनाव आयोग एक्शन मोड में आ गया है. इलेक्शन कमीशन ने यूपी और बिहार सहित कुल 6 राज्यों के गृह सचिवों को हटाने के आदेश जारी कर दिए हैं. साथ ही आयोग ने पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक (DGP) को भी हटाने के आदेश जारी किए हैं. चुनाव आयोग ने यूपी, बिहार, उत्तराखंड, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात के गृह सचिव को हटाने का आदेश जारी किया है. निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव संपन्न कराने के लिए आयोग ने यह कदम उठाया है.

IAS अरवा राजकमल: चुनाव आयोग ने झारखंड के गृह सचिव अरवा राजकमल को भी उनके पद से हटाने का आदेश जारी किया है. वह झारखंड सरकार में कई महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं.

 

 

IAS डाॅ. एस. सिद्धार्थ: इलेक्शन कमीशन ने बिहार के गृह सचिव डाॅ. एस. सिद्धार्थ को भी पद से हटाने का आदेश जारी किया है. उन्होंने आईआईटी दिल्ली से बीटेक, पीचएडी और आईआईएम अहमदाबाद से एमबीए किया है. डॉ. एस सिद्धार्थ 1991 बैच के आइएएस अधिकारी हैं.

 

 

IAS संजय प्रसाद: आईएएस संजय प्रसाद यूपी के गृह सचिव थे. वह 2022 सितंबर से यूपी के प्रमुख गृह सचिव पद की जिम्मेदारी संभाल रहे थे. आईएएस संजय प्रसाद की गिनती यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के सबसे भरोसेमंद अधिकारियों में होती है.

आईएएस शैलेश बगौली: आईएएस शैलेश बगौली उत्तराखंड के गृह सचिव की जिम्मेदारी निभा रहे थे, जिन्हें पद से हटाने के लिए चुनाव आयोग ने आदेश जारी किए हैं. शैलेश बगौली पिथौरागढ़ के रहने वाले. वह 2002 बैच के आईएएस अधिकारी हैं.

 

 

IPS राजीव कुमार: आईपीएस राजीव कुमार पश्चिम बंगाल के डीजीपी थे, जिन्हें चुनाव आयोग ने पद से हटा दिया है. उनकी गिनती सीएम ममता बनर्जी से सबसे करीबी अधिकारियों में होती है.

आईएएस अभिषेक जैन: हिमाचल प्रदेश के गृह सचिव पद पर कार्यरत अभिषेक जैन को भी हटा दिया गया है. वह 2002 बैच के आईएएस अधिकारी हैं. अभिषेक जैन के पास गृह सचिव के अलावा विजिलेंस और आईटी का भी जिम्मा है. इसके अलावा वह वित्त, योजना, आर्थिकी व सांख्यिकी, 20 सूत्रीय कार्यक्रम, श्रम व रोजगार और प्रिंटिंग व स्टेशनरी और मुख्यमंत्री के सचिव का भी अतिरिक्त कार्यभार संभाल रहे हैं

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